काठमाडौं– आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघमा संसद चुनाव गराउने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि दिनदिनै संकट बढ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी काँग्रेस मात्र होइन, सत्तारुढ दल र उनकै पार्टीभित्रबाट गृहकार्य शुरु भएको छ । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दूखद समाचार हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजका दिनमा संकट पैदा गराउने फ्याक्टरहरु के–के हुन त ? अनि ओलीको विकल्प कसले कसरी खोजिरहेको छ ? नेपाली राजनीतिमा यी चासोका विषय हुन् ।

संकट १–विपक्षी काँग्रेस : प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले तयारी थालेको विपक्षी काँग्रेस ओलीका लागि सवैभन्दा ठूलो संकट बनेर आएको छ । काँग्रेसले गत शुक्रवारदेखि भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिनुपर्ने मागसहित संसद वैठक अवरुद्ध गरिरहको छ । एकमुष्ठ दुई लाख उपलब्ध गराउने काम जटिल र तत्कालका लागि असम्भव भएपनि काँग्रेसले जसरी संसद अवरुद्ध पारेको छ, यो उसको ओलीलाई धेराबन्दी गर्ने रणनीति अन्तर्गतको कदम हो । भूकम्पपीडितको नाममा काँग्रेसले गरेको यो राजनीति स्थानीय चुनावका लागि जनमत बनाउने र ओलीको विकल्प खोज्ने हतियारका रुपमा आएको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन् । काँग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउने पक्षमा देखिदैन ।

संकट २–माओवादी केन्द्र : सत्तारुढ दल हुँदाहुँदै पनि ओलीका लागि माओवादी केन्द्र संकटका रुपआ अगाडि आएका छ । तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यन्वयनमा ओली र एमालेको भूमिकाबाट प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । प्रचण्डले मुद्धामिल्ने शक्तिसँग सहकार्यको रणनीति अगाढि बढाउन थालेका छन् । यो ओलीका लागि प्रतिकुल हुन सक्छ । राष्ट्रिय एकता खलबल पार्ने ओलीको शैलीबाट प्रचण्ड दिक्क भएका छन् । शान्ति प्रक्रिया लगायतका काम यो सरकारबाट टुंगिन सक्छन् भन्ने विश्वास माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा हराउँदै गएको देखिन्छ । एमालेसँग चुनावी कार्यगत एकताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि माओवादी केन्द्र चुनावी अनुकुलताको सरकारको पक्षमा उभिन सक्छ । राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि आफुले सवै प्रमुख दल, मधेश केन्द्रत दल, आदीवासी–जनजाती र थारु लगायतका उत्पीडित समुदायसँग संवाद गरिरहेको प्रचण्डको भनाई छ ।

संकट ३– माधव नेपाल समूह : प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अर्को संकट बनेर आउँदै छ । एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । युवा संघ नेपालद्वारा सोमबार आयोजित पुष्पलाको योगदान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालले त्यस्तो आह्वान गरेका हुन् । कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दा संविधान कार्यान्वयनदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीसम्मका काम रोकिएको भन्दै नेपालले अबको २० महिनामा सबै काममा पहिले सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो ओलीका लागि भयानक संकट हुन सक्छ । विगतमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेभित्रैबाट भएका गतिविधि निर्णायक थिए । नेपालले एजेन्डामा सहमतिपछि प्रधानमन्त्री जो पनि बन्न सक्छ भनेर ओलीको विकल्प आबश्यक भएको बताईसकेका छन् । यो समूह एकलौटी तरिकाले सरकार चलाउने ओलीको कार्यशैली रहेको निश्कर्षमा छ ।

संकट ४–आन्दोलनरत शक्ति : तराई–मधेशमा आन्दोलनरत शक्तिहरु ओलीको कार्यशैली र बोलीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले आन्दोलनका वीच पनि ओलीको विकल्पलाई प्राथामिकतामा राखेका छन् । तराई–मधेश, आदीवासी–जनजाती र थारुहरुको आन्दोलनप्रति अनुदार भएर प्रस्तुत हुने ओलीका लागि यी आन्दोलनकारी शक्तिहरु अर्को संकट हुन् । अव उनीहरु ओली सरकारबाट आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुदैनन् भन्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसरी आन्दोलनकारी शक्तिसँग सामीप्यता देखाएका छन्, यसले ओलीको विकल्प खोज्ने वैकल्पिक गठबन्धनतर्फ नै संकेत गर्दछ ।

संकट ५–भारत : आफ्नो चाहना विपरित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको विकल्प भारतको प्राथामिक कार्यसूचिमा परेको छ । सरकार बचाउन बाध्यताले भारत विरोधी खेमामा आएका ओलीसँग काम गर्न नसकिने निश्कर्षमा दिल्ली पुगेको छ । चीनसँगको अस्वभाविक सम्बन्धले भारतको सुरक्षा चासोमा असर गरिरहेको दिल्लीको बुझाई छ । नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनबाट आफ्नो अनुकुल नेपाली राजनीति अगाडि नबढेको बुझाईसँगै दिल्ली ओलीको विकल्प खोज्न हतारमा रहेको देखिन्छ । मूलत काँग्रेस नेताहरुलाई अगाडि सारेर नयाँ गठबन्धन बनाउने दिल्लीको पहिलो कार्यसूचि देखिन्छ । त्यसो भएन ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई पनि केही महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्न सकिने दिल्लीको सोच देखिन्छ । कुटनीतिक सम्बन्ध विगारेको आरोप लागेका ओलीका लागि दिल्ली संकटका रुपमा छ ।

संकट ६–बेलगाम मन्त्री : आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संकट हुन, जोेसँग जुनसुकै बेला सम्बन्ध भत्किन सक्छ । जस्तो कि, उपप्रधानमन्त्री एव्म परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलनमा छन्, जवकी धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान कार्यन्वयनका लागि उनले सपथ लिएका थिए । अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी संघीयताको विरोधमा आन्दोलनमा छन्, उनी पनि संघीयता कार्यन्वयन गर्ने संविधान अनुसार सपथ खाएर मन्त्री भएका थिए । अर्का उपप्रधानमन्त्री आफै विजयकुमार गच्छदार आफै ज्ञापन पत्र बोकेर बालुवाटार जान्छन् । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई टेर्दैनन् । उखान टुक्का र योजनाविनाका सपना बाढ्न ओली माहिर बनेका छन् । उनको यो कार्यशैली आफै संकटमा रुपमा आउँदै छ ।

यी संकटहरु तोडेर ओलीले आफ्नो सरकार कहाँसम्म लैजान सक्छन् ? यहीमाथि केही समय नेपाली राजनीति दौडिने निश्चित नै छ ।